ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋਈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2020–21 ’ਚ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ’ਤੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੀਐੱਮਸੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ੰਭੀ ਰੀਸਰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ–ਖਾਤੇਦਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

Real Estate