ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ 6 ਮਤੇ

553

751 ਮੈਂਬਰੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 600 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 6 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ (154 ਮੈਂਬਰ), ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ-ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ (182 ਮੈਂਬਰ), ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਨਾਰਡਿਕ ਗਰੀਨ ਲੈੱਫਟ (41ਮੈਂਬਰ), ਗਰੀਨਜ਼/ਯੂਰਪੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਅਲਾਇੰਸ (75 ਮੈਂਬਰ), ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟਸ (66 ਮੈਂਬਰ) ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਯੂਰਪ ਗਰੁੱਪ (108 ਮੈਂਬਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਏ ਏ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਐੱਸ ਐਂਡ ਡੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 182 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਈ ਪੀ ਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਏ ਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2018 ਵਿਚ 92 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 12।9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ 5 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ।

Real Estate