ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ

550


ਜੱਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ, ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੀ।ਏ।, ਪ੍ਰੈਸ, ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰ, ਆਰਮੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਂਬੁਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਆਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਰੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

Real Estate