ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAA ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

564

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਈਆਂ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 60 ਹੀ ਮਿਲਿਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਪਾਸੜ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 84 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਚ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, 4 ਹਫਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Real Estate