ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ।ਪੀ।ਐਸ।ਸੀ। ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਧ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਉਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Real Estate