ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ’ਚ ਲੱਗੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ‘ਕੈਵੀਅਟ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ‘ਕੈਟ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ‘ਕੈਟ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੈਟ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਕੈਟ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਇਆਏ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Real Estate