ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰ- ਕਾ ਸੇਖੋਂ

ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਬਠਿੰਡਾ/ 10 ਜਨਵਰੀ/ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਸਦਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਹ ਜਰੂਰਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਆਂਿ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਹਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਲਗਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੱਚੀ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਬੋ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Real Estate