ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਚਕੋਸੀ ਪਰਿਕ੍ਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਿਕਪੁਰ, ਡਾ।ਸੇਮਰ ਮਸੌਧਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਸ਼ਮਸੁੱਦੀਨਪੁਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਗ਼ੈਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਲਬਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜੀਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ, ਖੰਭੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਭਵਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

Real Estate