ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ CAA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

676

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਼ਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 138 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 139 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਓ। ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕਿਉ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।

Real Estate