ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ !

ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸੀ।ਐੱਮ।ਪਨਰਾਇ ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ।ਐੱਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।

Real Estate