ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ

363

ਬਠਿੰਡਾ/ 6 ਦਸੰਬਰ/ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਹਿਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉ¤ਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐ¤ਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਰਹੂਮ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਕਾ: ਹਰਕਿਸਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਅਤੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਦਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਘੂ  ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਗੈਰ ਸਵਿੰਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਡੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਮੇਘ ਨਾਥ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਮ ਚੰਦ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
Real Estate