ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਪਡੇਟ-ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਦੇਸ਼

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਬਾਅ
– ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਤਲਬ ‘ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ’
ਔਕਲੈਂਡ 2 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ)-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਬ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇ।ਪੀ। ਅਤੇ ਸ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਵੋਮੈਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵਤੇਜ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇ।ਪੀ। ਨੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਨੀ ਕੌਸ਼ਿਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਨ ਜੋਨਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਐਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਨ ਜੋਨਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਚਾਹੋ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਈਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨੂ ਕਲੋਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਐਨੀ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ੇਨ ਜੋਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਾਂਡ ਮਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀਜੇ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਜੈਮੀ ਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਿਤ ਹਾਸਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਢੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਚੀ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਚੀ ਚੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੇ ਕੋਕੜੂ ਚੁਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਡੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਨੇ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਥੇ ਇਨਪੁੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਤੱਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Real Estate