ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ !

780

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ–ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ’ਚ ਹੋਏ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿਪਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ DICGC ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਤਾ–ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ (ਦਾਅਵਾ–ਤਿਆਗ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ–ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ DICGC (ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਐ਼ਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਕੋਲ ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ (ਬੰਦ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ DICGC ਖਾਤਾ–ਧਾਰਕਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਖਾਤਾ–ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ–ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ–ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ–ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ–ਧਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਤਾ–ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ DICGC ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋ–ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬੀਮਾ DICGC ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Real Estate