ਧਾਰਾ–370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 106 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਧਾਰਾ–370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 106 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 9 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ–370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35–ਏ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ 65ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਆਮ ਜਨ–ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ–370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ–370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਸੂਬੇ (ਹਾਲੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਵ UT ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

Real Estate