“ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ” – ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜ ਬਚਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ।

Real Estate