ਕਸ਼ਮੀਰ- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਰਿਹਾ ਮੋਟਾ ਬਿੱਲ

ਮੌਸ਼ੂਮੀ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਖੁਦ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ 155 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਉਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ-ਜੇਏਏ) ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,

ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਸਲ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇੱਕ ‘ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ’ ਰਜਿਸਟਰਡ ‘ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ’ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਲੀਸਿਸ ਵਿਚ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 6,121 ਰਹੇ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 7,063 ਹੋ ਗਏ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 5,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਐਸ ਕੇ ਆਈ ਐਮ ਐਸ), ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਐਸ.ਐਮ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.), ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੀਜੇ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੈਬਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, 22 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।

ਐਸਕੇਆਈਐਮਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜੇਏਏ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ” ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ‘ “ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ”

Real Estate