ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ “ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ” !

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਟਰਮਜ਼ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।