ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ/ 5ਸਤੰਬਰ/ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿਵੀਆਂ, ਮਜਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐ¤ਮ ਐ¤ਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਆਂ ਉ¤ਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਸਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਆ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਜਾਇਜ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਜੂਝਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹਾਇਤ ਬਦਨਾਮ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਤੱਥ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ ਸਜਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਜਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂੰਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Real Estate