ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜਾਣ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਫ਼ੋਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Real Estate