ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ (ਆਈਐੱਮਸੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੰਘੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚਿਰੋਕਣੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Real Estate