CBI ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ! ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 13/11/2015 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਣੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏ।ਆਈ।ਜੀ। (ਕਰਾਈਮ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸੀ।ਬੀ।ਈ। ਐਸ।ਏ।ਐਸ। ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿਗ ਪਏ ਕੇਸ (ਸੀ ਆਈ ਐਸ। ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਲ ਓ/03/2019) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Real Estate