ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਰਨ ਘੋਖ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮੁਲਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਆਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ।ਐੱਨ।ਪਟੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’