ਕਸ਼ਮੀਰ -370 ਖਤਮ , ਕੀ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ,
ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 35-ਏ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲੈਫਟੀਨੈੱਟ ਗਵਰਨਰ ਕਰਨਗੇ ।
ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਬਾਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ -ਪਾਰ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਵਤੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ।
ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।

1951 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਨਵੰਬਰ 1956 ‘ਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ,1957 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਮਹੁੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ।
ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ , ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਉਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ , ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੇ ਵਜਾਅ ਨਾਲ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ।

ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ

Real Estate