ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 35-A ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 35- ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

Real Estate