ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਉਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਨ ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਸੰਨ ੧੯੯੫ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾ ੨੦੦੨ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੰਭਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰਾਂ, ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮਾਂ (ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ), ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰੀਬਿਊਨਲ’ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਹਾਇਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ
ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਜੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ੭ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚ ਅਯੋਜਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਿਊਪਲਜ਼ ਟਰਬਿਊਨਲ (IPT) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੭ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (PDAP), ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਕੋ- ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਨ ਡਿਸਐਪੀਅਰੈਂਸਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (NGO’s) ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੨੨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਅਯੋਜਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ।ਕੇ।ਗੰਗੂਲੀ(ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ), ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ (ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ) ਕੌਲਿਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇਸ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ(ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਲਾੜਾ), ਕਵਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵਾ(ਪਿਊਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ), ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ (ਟਰਾਈਬਲ ਐਕਟਾਵੈਸਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸ਼ਤੀਸ ਗੜ੍ਹ), ਤਪਨ ਬੋਸ (ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਅਹੈਂਗਰ ( ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਐਰੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਰਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਟਰਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਆਪ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹਨਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਟਰਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਆਂ/ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾ ੨੦੯੭ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਲਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਆਈ ਪੀ ਟੀ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ੧੫੧੩ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਾਂ ਗੈਰਮੁਨਾਸਿਬ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਨ ੨੦੧੩ ਵਿਚ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਮਕਾਏ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ’ (delay in
judicial proceedings constitute one of India’s most serious challenges and has clear implications for
accountability)। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਨ ੧੯੮੦ ਤੋਂ ੧੯੯੦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (justice delayed is
justice denied).

ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਗੂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੀ ਐਸਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

Real Estate