ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਮਤ ?

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ’ ਦੇ ਭਾਗ ਅੱਜ ਲਿਖੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਟੇਵੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਵੱਟੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 1753 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 280 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 177 ਏਕੜ ਵਿਚ ਝੀਲਾਂ ਹਨ।
ਥਰਮਲ ਦੀ ਸੁਆਹ ਵਾਲੀ ਝੀਲ ਦਾ ਰਕਬਾ 850 ਏਕੜ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 360 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਕੋ ਦੇ 170 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1968-69 ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆਂ, ਜੋਗਾਨੰਦ, ਕੋਠੇ ਅਮਰਪੁਰਾ, ਕੋਠਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ 22 ਸਤੰਬਰ 1974 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਇਕੱਠਾ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਥਰਮਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ

Real Estate