ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ- ਸਿਰਸਾ

1629

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਸ ਬੰਨ ਦਾ ਅਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀ ਹੀ ਬੰਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਅਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।” ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੁਆਬ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ । ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਲੰਧਰ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੋ ਪੁਲ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੌ ਪਾਣੀ ਖਿ਼ੰਡ ਕੇ ਆਉਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੱੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਬੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲਵਾਂ , ਚੱਕੋਕੀ, ਮੰਡ ਬਤਾਲਾ ਦੀ ਬੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਏ । ਜੋ ਢਿੱਲਵਾਂ ਸਈਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੁਰ ਗਈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਓਨੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ।
ਸਿਰਸਾ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ । ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕੇਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Real Estate