ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ- ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

608

ਮਗਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਰਚੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢੇਗੀ

ਬਠਿੰਡਾ/19 ਜੁਲਾਈ/ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐ¤ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਪਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 2005 ਵਿੱਚ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ
ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐ¤ਮ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ ਦੇ 200 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ
ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 259 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ
ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਤੀ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 32 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਸਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸਟ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਜਦੂਰ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਧਨਾਢ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੱਜਟ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਰਚੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐ¤ਮ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢੇਗੀ।

Real Estate