‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਨ , ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ‘ਟਵਿਟਰ’ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦਾ ਖਾਤਾ (ਹੈਂਡਲ) ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ–ਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ–2020’ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹੋ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 5।22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਸਟਾੱਕਵੁੱਡ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਬੈਰਿਸਟਰਜ਼’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਦਿਰ ਆਰ। ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।