ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਜੂਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਕੌਮੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਕਹਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੰਝ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਦੁਫੇੜ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੀਤੀਗਤ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ  ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Real Estate