ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਵਿਸੇ਼ਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Real Estate