ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ?

BBC

ਲਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਮੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਖ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਲੇਖਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕਯੂਲਰ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕਤਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਰ, ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ।
ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਐੱਮਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ।
ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, 2015-16 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉੱਤਰੇ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੈਨਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ, ਵਰਗੀਜ਼ ਕੁਰੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸੰਪਾਦਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹਨ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਦੋਸਤ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ‘ਮੀਸਾ ਵਾਰੰਟ’ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ (ਪੀਐੱਨ ਹਕਸਰ, ਡਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਬੋੜਦੀਆ, ਡੀ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ, ਸ਼ੰਕਰਨ, ਅਰੂਣਾ ਰਾਏ, ਐੱਸਸੀ ਬੇਹਾਰ, ਕੇਬੀ ਸਕਸੇਨਾ, ਕੁਮਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਦਿ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਰਗਾ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ; ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਕੁੰਡੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਅਈਅਰ, ਐੱਚ ਮੁਖੌਟੀ ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਆਤਮਮੋਹ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੌਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ” ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਨ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੇ, ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਠੰਢਾ ਪੈਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੋਬਰਟ ਕਪੂਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਧਰਮ’ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਰਾਜਧਰਮ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ।