ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ?

mission 2019ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ  ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਪਾਰਦ੍ਰਸਤਾ’ ਦਾ ਬਿਹਤਰਹੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ , ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ , ਇਸ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸੀ ਨਿਯਮ ਆਖਦੇ ਹਨ।
1 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2, 772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ , ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 1,365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2,742 ਬਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ 1264 ਬਾਂਡ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਾਂਡ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ , 471 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 179 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵਿਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ । ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਾਂਡ ਕਿਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ , ਚੰਦਾ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ।

Real Estate