ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੈਰੀ ਮੈਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨੇ ਮੱਧ ਲੰਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸੇਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਨੀ–ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟੇਡ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਮਾ ਅਰਬਥਨਾੱਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ – ‘ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ਾਈਲ ਹੈ।’
ਇਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

Real Estate