ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

917

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਟ ਵੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਜਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Real Estate