ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਬੀਤੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

Real Estate