ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੁੱਤ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਹਿੰਗੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ’। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁੱਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ ਲਖਨਊ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ।

Real Estate