ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ (647-704-3828)*
E mail: [email protected]
ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹਲ਼ ਵਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਵੇ। ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਚੋਂਦੇ ਸਮੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੋਲਿਆ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰ਼ਘੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਉੱਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਨਵਾਂ ਭੋਂ-ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ  ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੂਮੀ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 13 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ, ਮੁੜ-ਵਿਸੇਬਾ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਦੂਸਰੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ (ਖਾਨਾਂ) -1885, ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਐਕਟ 1948, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਰਜਾ ਐਕਟ 1962, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1952 , ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ 1989, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਆਦਿ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ,  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਣਵਰਤੀ ਭੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਬਾਬ ਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ  ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੂਸਰੇ 13 ਭੂੰਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜੇ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੱਡੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਣਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਆਵਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬੜੇ ਅਨਿਆਂ-ਪੂਰਨ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਲ ਸਰੂਪ ਕਿਸਾਨ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਡੀਫੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 1894, ਰੈਕਵੀਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1952  ਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1971-75 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੀਫੈਂਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਆਵਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ, ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਮਾਂਇੰਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਮੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
      ‘ਸਿਧਵਾਂ ਖਾਸ ਰੇਂਜ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 1971 ਵਿਚ ਭੂਮੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 1894 ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਫਾਇੰਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਇਆ ਕਲਾਂ ਦੀ 1700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਕਵੀਜ਼ੀਸਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1952 ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ। ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ।
       ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 1894 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ  1984 ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਵਿਚ (ਤਰਮੀਮ 68) 1984 ਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਮੁਆਵਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਵਧੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
            ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਏ ਆਸਰੇ ਬੋਕਾਰੋ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ 1955-1962 ਦੇ ਸਮੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ 10312 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 2006 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਕਵੀਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੂਵੇਬਲ ਐਕਟ 1952 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
      ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ “ਸਿਧਵਾਂ ਖਾਸ ਰੇਂਜ” ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਟ 1894 ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਏ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਸਦਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1952 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਲਈ ਗਈ, ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1952 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 1894 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਏ ਵਰਗੀ ਤਰਮੀਮ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਦਾਇਆ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂ ਔਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਓ
         ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਸਲਾ (ਡੈਡ) ਐਂਡ ਅਦਰਜ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਜ (ਏ. ਆਈ. ਆਰ. 1975 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 74) ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 1894 ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਯਨ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਸਲਾ (ਡੈਡ) (ਐਲ. ਆਰ. ਐਸ. (1993) (SUPP.2SCC149) ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 1894 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਯਨ 1952 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭੋਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
            ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਘੋਰ ਅਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ।
        ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਅਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਟ ਮਤਾਬਿਕ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 58000 ਏਕੜ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
             ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਦੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮੁਆਵਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1894 ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 28-ਏ ਪਾ ਕੇ 24 ਸਤੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1952 ਵਿਚ ਲੋੜੀਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Real Estate