ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹਨ

ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ,ਸੰਗਰੂਰ
ਮੋ: 94171-48866
ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ” ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਬੀਜੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।” ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ-ਮੁਖੀਆਂ, ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਸਬਜ਼ ਵਿਖਾਏ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਲਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਵੇਂ 6 -7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੀਫਰਾਂ ਜੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ”ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖ਼ਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦਵੀਪ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੱਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ”ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ” ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁੰਬਈ ਸੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨ ਮੈਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ”ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ” ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ”ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ” ਲਈ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਿਬਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਰੁਹਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ, ਅਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਧਾਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਨਖਤਾ ਦੀ ਦਰ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿੰਝ ਬਲ ਬਖ਼ਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ 2-3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ :-
5 ਜਨਵਰੀ 2007 ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਪ. ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ ਸਰਲੇਖ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ” ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਂਨਫਰੈਂਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੂਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੌਡ ਰਿਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਪੇ-ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫਗੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ‘ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ‘ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ।
6 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਰਾਜਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਲਾਂ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਸਕਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ”ਭਲੇ ਮਾਨਸ, ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ” ਮੰਨ ਕੀ ਬਾਤ ” ਰੇਡਿਉ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਲਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੰਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ । ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਦੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ”ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ” ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਐਮ.ਪੀ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੇ ”ਮਾਫੀਨਾਮੇ” ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਆਪਸੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਭਰਿਆ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਭਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ ਬਲਦੇ ਸਿਬਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲਕੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਂਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ 10.50 ਲੱਖ ਕੈਸ਼, 3500 ਪਾਉਂਡ, 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਏ.ਕੇ. 47 ਰਾਇਫਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਢੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਾਜ਼-ਦਰ-ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ 78 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਖੂੰਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਰਾਜਾ ਕੰਧੋਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਸੋਂਅ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ ਕੈਸ਼ ‘ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਏਕੇ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਿਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਨਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇਨ੍ਹੇ ਮਜਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਢੈਅ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

Real Estate