ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ !

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੰਦਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ–ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਔਟਵਾ ਸਥਿਤ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਆਥੋਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 25 ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਨ।
ਜੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਭੇਤਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰੇ ਸਨ। ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ‘ਮੈਨੁੰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ (ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ–ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 21 ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ’ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖ਼ਾਸ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’

Real Estate