ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ MLA ਵੀ ਬਣਾਇਆ !

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1983 ‘ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਝੋਕਦੇ ਰਹੇ।
ਡਾ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦਾ ਕਤਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 1983 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਸਥਿਤ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਜੁਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਾਲ 1984 ‘ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ–ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।‘
7 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ।’ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ‘ਇਸ਼ਤਹਿਾਰੀ ਮੁਜਰਿਮ’ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 82 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰੇ; ਤਦ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤਾਂ ਤਦ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ – ‘ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਂ–ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ।’ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਲਟੋਹਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ,‘ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੇਸ–ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’
ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 1991 ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਜੇਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਦਰਅਸਲ, ਨਵੰਬਰ 1990 ‘ਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ – ‘ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ। ਤ੍ਰੇਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ। ਤ੍ਰੇਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Real Estate