ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਉੱਚ-ਜਾਤਾਂ (ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋ਼ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 49।5 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 15%, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 7।5% ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

Real Estate