ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ

ਹਰਮੀਤ ਬਰਾੜ (ਐਡਵੋਕੇਟ)
ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ
9501622507

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਸਮਾਨ ਅੰਦਾਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 545 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 13 ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋ ਹੱਟ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੂੱਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜੋ ਕਿ ਡਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕਦੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਈ ਸਭ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਇਮ, ਬਾਦਲ, ਮਮਤਾ, ਲਾਲੂ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਕੀ ਰਹੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ’19 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ’ 19 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ’19 ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਹਾਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਗਠਜੋੜ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿ ’19 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ 2019 ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਕੇਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਟਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਜਦਕਿ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜੇ -ਲਿਖੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜਨ । ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।