ਹਾਈ ਕੋਰਟ `ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨੂੰ

ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖੁਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਜ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਐਮ – ਐਮ ਨੰ: 59197 / 2018 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਕਤ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 – 15 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।  ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਟਿਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਆਸਾਰਾਮ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 80 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰਕੈਦ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਹੁਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਹੋਣਗੇ।

Real Estate