ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ

492

ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਰਾਮ ਲਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤਿਆਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾੜੀ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਤਪਸਵੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸੰਤ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਹੰਸ ਨੂੰ ਤਪਸਵੀ ਛਾਉਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਦੋ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ‘ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ’ ਸੰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਟਰੱਸਟ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੱਸਚ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਟਰੱਸਟ ਕਾਰ ਸੇਵਕਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਟਰੱਸਟ ਰਾਮਾਲਯ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1995 ‘ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਮੇਜਯ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ ਹੈ
ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਟਰੱਸਟ ਜਾਨਕੀਘਾਟ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜਨਮੇਜਯ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਟਰੱਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਣੀਰਾਮ ਦਾਸ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤਿਆਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਹਨ।ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜੋ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਵੀਐੱਚਪੀ ਨੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਰਮਾਚਾਰਿਆ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਕਿ ਰਾਮ ਲਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 1995 ‘ਚ ਦਵਾਰਕਾ ਪੀਠ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਅਚਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਵਰੂਪਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਸਣੇ 25 ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਿੰਗੇਰੀਪੀਠ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਲਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਪੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਲਲਾ ਟਰੱਸਟ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੈ।” “ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਧਰਮਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਵੀਐੱਚਪੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪੈਰਵੀਕਾਰ ਰਹੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਮੇਜਯ ਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ ਜੋ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ।”
“ਇਕੱਲਿਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।” ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਅਚਾਰਿਆ ਸਤੇਂਦਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣੇ।” “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਦਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।” ਸਤੇਂਦਰ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਦਿਨੇਂਦਰ ਦਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਗਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਐੱਚਪੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ।” ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਾਈਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਵੀਐੱਚਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਵੇਦਾਂਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

BBC

Real Estate