ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

550

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ‘ਢੁਕਵਾਂ ਤਰਕ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ (ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਪਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(6) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।’’ ਰੂਲ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਜਾਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

Real Estate