ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ !

573

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2:1 ਦੀ ਬਹੁ–ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੱਗ–ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਵਾਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿਟ’ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ। ਲਵਾਸਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਵਾਸਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਨ ਹੋਣਗੇ।

Real Estate