ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

473

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਈ ਸੀ । ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ।
14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨੂੰ ਤਹਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ , ਅਰੁਣ ਸੋ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਡੀਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ।
ਉਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ -ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

Real Estate