ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ !

633

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਝੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ‘ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੇਕ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ 53 ਜੱਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤਰਫੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 675 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 527 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦਾ ਖਰਚਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਸੇਵਾ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3।50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 242 ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ (‘ਐਂਬੂਲੈਂਸ-108’) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ: ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਕੁ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।

Real Estate