ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ DGP ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ?

741

ਰਵਿੰਦਰ ਵਾਸੂਦੇਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ  ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਵਧਾ–ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ  ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਚਾਹਵਾਨ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Real Estate